ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ, CM ਐਪ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਪ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐਪ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਡਵਾਂਸ ’ਚ ਲਈ ਸੀ।

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਉੱਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤੇ ਹਨ।