ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਥਾਣਿਆ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਟਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਕਅਪ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ. ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਟਰੋਨ ਨੂੰ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਆਦਿ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ.  ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਟ 'ਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।