ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 2 ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕੇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੋਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੌਤ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਸ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2,32,810.84 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਕੇ ਪੁੱਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਕੇਸ ’ਚ ਜ਼ਬਤ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੀ ਕਰੇ।

ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।