ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਅੰਤ, ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, 'ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ' ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੋਣ, ਮਿਲੇਗੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।