ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਲਾਡੋਵਾਲ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ''ਤੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਸੁਸਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਏਆਈਸੀ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ 2018 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਲਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੁੰਝਦੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ''ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਜੀਬ ਬਿਆਨ    

ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੋਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ    

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ  ਪੀਏਆਈਸੀ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਕੁੱਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਅਲਾਟਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ