ਜੀ.ਐੱਨ. ਡੀ. ਯੂ. ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਲੋਂ 2018-19 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼, ਮੀਟਿੰਗ ''ਚ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਮਤਾ) : ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ 467 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 53.70 ਫੀਸਦ ਰਕਮ ਅਧਿਆਪਨ, ਅਲਾਈਡ ਅਧਿਆਪਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੋ .ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉੁਣ ਦੇ 221 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਥੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਯੀ. ਜੀ. ਸੀ ਦੇ 2016 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਮੂਲ ਬਜਟ 26 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਫਰ ਮੁਢਲੀ ਬਕਾਇਆ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਫਰ ਮੁਢਲਾ ਬਕਾਇਆ ਵੱਧ ਕੇ 121 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਮੂਲ ਬਜਟ 438 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 296 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 188 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਖਰਚਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮਾਫ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹਿਤ 10 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 1105 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 6 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੀਸ ਕਲੇਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੁੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 5 ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਖੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਤਰਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਓਵਰ ਆਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਯੁਵਕ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿਚ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਓਵਰ ਆਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਟਰਾਫੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਫੈਕਿਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵਲ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ 4.28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਐੱਮ. ਵਾਈ .ਏ. ਐੱਸ.- ਜੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਯੂ. ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ. ਵਾਈ .ਏ. ਐੱਸ.- ਜੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਯੂ. ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।