ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ''ਚ (ਵੀਡੀਓ)

05/15/2020 4:51:05 PM

ਜਲੰਧਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) : 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 17 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂ. ਐੱਸ. ਬੇਸਡ ਸੰਗਠਨ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਵਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁੱਖੀ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਸੰਗਠਨ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ (10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ  

ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਦਰਅਸਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂੰਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302 ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਝਲਕ ਕੋਰਟ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੇ. ਆਰ. ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਭੜਕ ਗਏ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜੱਜ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ  
ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2007 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਆਈ. ਐੱਨ. ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। (2014 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ)। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ-
* ਕੀ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਆਈ. ਐੱਨ. ਸੀ. ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?
* ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
*ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
*ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਕ ਪੁੱਜੇ ਹਨ?
* ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
* ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਵਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਯੂ. ਐੱਸ./ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ/ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਿਓਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
* ਕੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2008 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਕ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ. ਆਈ. ਟੀਮ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ( ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਗਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਲ 'ਚ) ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂ. ਐੱਸ. ਏ. ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ।
* ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ ਨਿਜੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੌਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੰਜੀਵ ਜੈਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 'ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਵੱਕਿਲ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ?
* 1 ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
* ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ 


Anuradha

Content Editor

Related News