ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ: 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਦਾ ਮੇਹਰਬਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ’ਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਫਰਲੋ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।