ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
06/10/2019 2:34:20 PM
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2003 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ
ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਲਾਟ ਬੋਝ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹੇ।
ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਡਿੱਗੇ
ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੇਤੀ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਟਾਮ ਡਿਊਟੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ 'ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।
ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਸੰਕਟ
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਹੁਣ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਥੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ : ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਲਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।
