ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਦੀਪਕ) - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ. ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 8 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 283, 341, 188, 148, 149 ਲਗਾਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰੇ । ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦੇਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਹਿਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ-ਤਬਕਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਕੂਮਤ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਜਥੇਬੰਦ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਕੋਕਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਰਅਸਲ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਠੋਸ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।