ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ''ਚ, ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ''ਤੇ

ਜਲੰਧਰ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) — ਜਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸੀ , ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ  ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ    ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਤਾਰੀਕ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ. ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.  ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ  ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਅਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਉਲਝਣਾ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ  'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.  ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ  ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ  ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰਾ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਆਗਾਮੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਭਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਖ ਢਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ  ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।