ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ''ਚ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ਼ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ, ਟੈਪਰੈਰੀ ਟੀਚਰ (ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ) ਐਂਡ ਅਦਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਮੈਟ' ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 8736 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਈਟੀਓ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 15 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ।