ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਪੀ. ਯੂ. ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ (ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬਾਂਹ ਫੜਦਿਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਖਰਚਾ-2 ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਉੱਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 9.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ’ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ 9.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟ ਕੇ 146.68 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 12.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 9.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੁਝ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਗਰਾਂਟ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ 1.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ-ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016-17 ’ਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਸਿਟੀ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜੋ 2022-2023 ’ਚ ਘੱਟ ਕੇ 11 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ 2016-17 ਤੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਜਟ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਖ਼ਰਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ 2022-23 ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।