ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ,(ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ)- ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ (ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ/ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ 'ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ' ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਚੌਕਸੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.), ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੁੱਡਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ., ਸਿੰਚਾਈ (ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ), ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ, ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ./ਪੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਲ., ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਪਨਸਪ, ਪੀ. ਐੱਸ. ਡਬਲਿਊ. ਸੀ. ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਸੜਕ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬੋਰਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਕਫ਼ੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।