ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰੇ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ(ਦੀਪਕ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਰਲੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ-ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਅਾ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ: ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੀੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 1984 ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਨਵਾਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਈਟੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ SKM ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਕਾਦੀਆਂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਛੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਦਲਵਾਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੋੋ