ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ

Tuesday, Jun 08, 2021 - 04:34 PM (IST)

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਡਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 35 ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਲਦ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ (ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ) ਦੇ ਡਿਜਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3,54,478 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,11,848 ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।


author

Gurminder Singh

Content Editor

Related News