ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲੜਾ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਦਰਦੀ) - ''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।'' ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਦਰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਮੁਕਤਸਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਬੂ ਬਾਂਸਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰਕੱਢ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।