ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਲਵੇਗਾ ''ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫਲੈਟ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਿੰਦਰ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਈ. ਟੀ. ਪਾਰਕ 'ਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਯੂ. ਟੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 28-28 ਫਲੈਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ 1.75 ਕਰੋੜ 'ਚ ਪਵੇਗਾ। ਦੋ ਟਾਵਰਾਂ 'ਚ 56 ਫਲੈਟਸ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ. ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫਲੈਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
6.73 ਏਕੜ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਫਲੈਟ
ਬੋਰਡ ਨੇ 6.73 ਏਕੜ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਕ ਟਾਵਰ 'ਚ 28 ਫਲੈਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ 28 ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ. ਫਲੈਟ ਦੂਜੇ ਟਾਵਰ 'ਚ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਰਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 28-28 ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਵੇਗੀ। ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਲਈ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਕਈ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫਲੈਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਫਲੈਟ 'ਚ ਚਾਰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਰਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। 2006 'ਚ ਸੀ.ਐੱਚ.ਬੀ. ਨੇ ਇਹ 123 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਸ਼ਰਵਨਾਥ ਡਿਵੈੱਲਪਰਜ਼ ਲਿ. ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਿਲਡਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈੱਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਰ ਕੋਰਟ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 2015 'ਚ ਸੀ.ਐੱਚ.ਬੀ. ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 527 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਰੁਚੀ
ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕ ਦੀ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 8.23 ਏਕੜ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਈਟ ਦਾ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਬੇਸ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 344.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। 4.55 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 181.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਡੀਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੀ.ਐੱਚ.ਬੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।