ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ (ਵੀਡੀਓ)

1/13/2021 2:35:36 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) – ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਾਇਕ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ 'ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਗੀਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਕਿਸਾਨੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੁਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ 'ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ' 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਘਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਉਹ Vari Rai ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਠੰਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਕਰਾਰ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਾਲੀਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣਗੇ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 4 ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।


sunita

Content Editor sunita