12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ EPFO ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੱਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ EPFO ​​ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ 5.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ EPFO ​​ਕਵਰੇਜ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਮੋਬਾਇਲ SIM ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਸਕੋਗੇ FASTAG, ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਟਿੱਕਰ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ EPFO ​​ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 2004 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ 'ਚ ‘Steel Slag’ ਨਾਲ ਬਣੀ Special ਸੜਕ, ਗਿੰਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਬਣਾਈ ਥਾਂ

ਕਿਸਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ EPF ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, 15,000 ਤੋਂ 25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Zomato ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, COD 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ Extra Charge

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਵੀ

ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ। EPF ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਗੂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤ, EPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ EDLI ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  'ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ..!', Office ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ Mail

EPFO ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 8 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ

EPFO ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, EPFO ​​ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 7.98 ਕਰੋੜ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 7.68 ਲੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 82 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ EPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। EDLI ਸਕੀਮ EPF ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੀੜੇ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ EPFO ​​ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। EPFO ​​ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ EPFO ​​ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ?

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 11,339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 10,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 56,696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ, 4,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕਰੋ ਵਪਾਰ..!' BRICS 'ਚ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Ignore

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt