ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਏ. ਆਰ. ਆਰ. ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ : ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤ ਖਾਣ ਲਈ ਕੂੜੇ 'ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਲ
ਸੂਬੇ 'ਚ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 94000 ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼. ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-188 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 48,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਇਕਾਂਤ 'ਚ