ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ 630 ਰੁਪਏ ''ਚ ਹੋਣਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ 18 ਟੈਸਟ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ 18 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 630 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ. ਸੀ. ਐਸ. ਡਬਲਿਊ. ਐਸ. ਐਮ.) ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਸਿਸਵਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 'ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ', ਚਿੱਠੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 600 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰੀਵਾਈਵਿੰਗ ਗਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਰਾਹਤ

ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ