ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ  ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, (ਹਾਲੀ)-ਨਰੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਅਤੇ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੱਪਲੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ  ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ  ਪਰ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਫਡ਼ ਕੇ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੌਲਖ ਜ਼ਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ ਫਡ਼ ਕੇ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਨੌ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੈਨਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਮੱਤਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੱਥੇਵਾਲਾ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਸਿਰਸਡ਼ੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੇਆਣਾ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਊਣਵਾਲਾ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ
 ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, (ਪਵਨ)-ਨਰੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਅਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੌਸਤ 31 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾਡ਼ੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼  ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ  ਜ਼ਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਹਡ਼ ਸਿੰਘ ਸੁਖਨਾ, ਸੂਬਾ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੱਗਾ ਮਲੋਟ, ਕਾਮਰੇਡ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਵਾਲਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌਣੀ, ਗੌਰਵ ਮਲੋਟ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਚਡ਼ੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।