ਜਿਸ 'ਸੰਸਥਾ' ਦੇ ਸਾਬਕਾ PM ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 5 ਸਟੱਡੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਕਰਿਡ) ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਗੰਢਿਆ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖ਼ਦ ਖ਼ਬਰ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਰਿਡ ਅਤੇ ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 5 ਵਿਸ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਂਡ : 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ' ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, 4 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਮੂਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਧਿਐਨ’
ਕਰਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਮਜਮੂਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਂਡਰ ਐਂਡ ਇਕਵੈਲਿਟੀ ’ਤੇ ਲਾਈਵਸਟੋਕ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ , ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਊਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗੀ 'ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ', ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
‘ਸ਼ਰਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ’
ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਰਿਡ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਿਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਿਡ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲਬੱਤਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਜਮੂਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਗਰਾਂਟ-ਇਮ-ਏਡ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 'ਠੰਡ' ਨੇ ਤੋੜਿਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਰਾਤ
‘ਮਾਰਚ 'ਚ ਬਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਕੋਪ ਆਫ ਵਰਕ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਕਰਿਡ) ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਰਾਏ