ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਜਿੰਦਲ, ਗਰਗ)—ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਫੇਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ
ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। m ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੇਜਿਜ਼ 32 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਮਤੀਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫਤਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।