ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਏ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਚਾਲੂ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 51 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕੱਲਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਘਾਟਾ 61 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਵੈਟ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ 54 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸੁਖਬੀਰ-ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. (ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਢੱਡਰੀਆਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੰਡ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ