ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਜ.ਬ.)— ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੋਹਰਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਹਾਰ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਉਥੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ 1500-2000 ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ।

ਇਸ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਸਬਕ ਸਿਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿੱਸਿਆ, ਉਥੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2007 ਅਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2022 ਦੇ ਦੋਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋੜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।

ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਦੋਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਕੇ ਹੱਥ ਮਲਦੀ ਦਿਸੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਜਦਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਹਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਰਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਨਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਕੰਡਿਆਂ ਭਰਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ।