ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਦਲੇ ਸਮੀਕਰਣ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) : ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫਰਵਰੀ 2022 ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਬੈਂਡ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਜੱਟ ਸਿੱਖ’ ਵੋਟ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਅਸਲ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਫੇਸ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਚ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਂਝ ਅਜੇ ਤਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਖਿਚੜੀ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਨੀ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ’ਚ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਰੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਅਕ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਆਗਤ

ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੱਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 20 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 18 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਚੁੱਕਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ