ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਹੋਏ ਨਾਰਾਜ਼
Wednesday, Jul 28, 2021 - 03:24 PM (IST)
ਜਲੰਧਰ (ਐੱਨ. ਮੋਹਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ੍ਰਿਜਨ ਯੋਜਨਾ’ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ’ਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਸੀ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ੍ਰਿਜਨ ਯੋਜਨਾ’। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਵੇਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਭਾਵ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ੍ਰਿਜਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿਚ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ-ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਟਿੰਗ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ