ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਭੜ੍ਹਕੇ ਬਾਜਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਲੰਮੇਂ ਹੱਥੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਨਹਿਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ''ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਜ਼ ਆਨ ਫਾਇਰ-ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਟਰੱਗਲ'' ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ 1978 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੱਦ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, 'ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ 'ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 5 (ਏ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।' ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੋ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 113/5/  121/5/ 20 ਫਰਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ- ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਕਰਵਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ਼

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1976 'ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏੇ ਗਏ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 'ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰਮਨਾਕ : ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਾਂਡ

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ।