ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ/ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਉਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ  'ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਜ਼ਰੀਏ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਐੱਸ.ਸੀ./ ਬੀ.ਸੀ./ ਓ.ਬੀ.ਸੀ./ ਜਨਰਲ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ/ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਸਟੇਟਸ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ esewa.punjab.gov.in ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨੈਪੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0.25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 10ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 40 ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨੈਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ, ਈ.ਓ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਈ.ਟੀ. ਮੈਨੇਜਰ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਈ.ਟੀ. ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ