ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ: ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੌਅ 'ਚ ਕਿਸਾਨ

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ (ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ) : ਮੀਂਹ,ਤੂਫਾਨ, ਗੜੇਮਾਰ, ਧੁੰਦ, ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਮੂੰਹ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਰਮਾਵੇ' ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁਣਾਵੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 60 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ  ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਸੁਖਮਈ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਸੰਜਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਤਲਖੀ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾਟਕ : ਮਾਨ

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਟੱਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸਮੱਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਚਾਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ  ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਇਧੀਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨ-ਬੋਰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ 

ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,  ਚੁੱਪ ਧਾਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅੜੀ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਲੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਿਰਫਿਰਾ ਜਵਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ  ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਛੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨੋਟ — ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ