ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ‘ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਖੌਫ’ ਦਿਖਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਬਰਗਾਡ਼ੀ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਉਕਤ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇਸ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ’ਚ ਜੂਨ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ’ਚ 3 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ 7 ਅਗਸਤ, 2015 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਝਡ਼ਪ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ 2 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ’ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏ. ਜੀ. ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 25 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਏ. ਜੀ. ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਚ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏ. ਜੀ. ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਬੰਧੀ ਏ. ਜੀ. ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।