ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਸਖ਼ਤ UAPA ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ''ਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ 25 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ 14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ (2022 ਵਿੱਚ 11 ਕੇਸ) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (ਚਾਰ) ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (371) ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ (167) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UAPA ਦੇ ਕੇਸ 2020 ਵਿੱਚ 796 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 1,005 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। UAPA ਮਾਮਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ UAPA ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ "ਅੱਗੇ ਕੈਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ। ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਨ।