ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ''ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਇਕ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।  

ਉਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ) ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 14.1 ਲੱਖ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 3.6 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ  ਸੂਬੇ ਨੂੰ 14.1 ਲੱਖ ਕਣਕ ਦੇ ਪੈਕਟ ਸਿਰਫ 3.6 ਲੱਖ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰੰ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੱ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।