ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ''ਰਾਸ'' ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ)—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੱਸੀਆਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ 'ਚ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਦਲੇ 25-25 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਿਰਫ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ। 

ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਬਜਟ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2500 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਝ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ੍ਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਰਾਜੇਵਾਲ
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ  ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 9 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੂਰਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹਨ।