ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ''ਜੀ. ਆਈ. ਟੈਗ'' ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ (ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਗ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀ. ਆਈ. ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਮੈਥਾਨਾਲ' ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਣ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ. ਆਈ. ਟੈਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜੀ. ਆਈ. ਟੈਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀ. ਆਈ. ਟੈਗ ਲਈ ਆਪਣੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾਕਟਰ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਝ ਤੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 'ਧੰਦਾ'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਗੁੱਡਜ਼ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1999 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ. ਆਈ. ਟੈਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀ. ਆਈ. ਟੈਗ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਕ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਵਾਦ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੋ-ਗੰਗੇਟਿਕ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਜੀ. ਆਈ. ਟੈਗਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਆਈ. ਟੈਗਿੰਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਹਿਕਦਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜੀ. ਆਈ. ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜੀ. ਆਈ. ਟੈਗ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਜ਼ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1999 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਦਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਪੇਲੇਟ ਬੋਰਡ' ਨੇ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਜੀ. ਆਈ. ਟੈਗ ਬਾਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।