ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ''ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਤਕ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।

ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਾਡ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ।