ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ''ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ, ਕਿਹਾ ਪਾਕਿ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੈ ਮਾਹੌਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਜ਼ਬਰੀ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ 'ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ' ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਰਚੂਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਹ ਮੇਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ 100 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰੀ 'ਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕੀ ਹਨ ਮਾਇਨੇ!

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਖੜ ਦਾ ਤੰਜ