ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ

ਜਲੰਧਰ(ਧਵਨ)—ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤ ਕਦਮ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।