6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ/ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਣੇ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਸ਼ਿਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 7 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ 6 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਦੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ , ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਲ.) ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਹਰ ਗੂੰਜਿਆ 'ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ

6ਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਆਰ. ਲਖਨਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਆਫਸ਼ੀਓ (ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ) ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਡਾ . ਰੋਸ਼ਨ ਸੁੰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋੋ :  ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸ੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ