ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਹਟਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਇਕ ਤਰਫਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਕਿਹਾ-ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਦੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਚਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਾਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਚੌਂਕ ’ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਏ. ਸੀ. ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਲਈ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਸਿਨੋ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ, ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8