ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ''ਚ ਆਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ : ਆਸ਼ੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਸਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 37 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 2,37,200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ (1 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ) ਦੇ 9,48,801 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ  ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।