ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਅੱਖ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ (ਬੇਦੀ): ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ 23 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ’ਚ ਲਈ 23 ਏਕੜ 1 ਕਨਾਲ 7 ਮਰਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਇੰਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਕਪੁੱਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2020 ’ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ’ਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ’ਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ .ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਠੱਗੀ, 25 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਨਾ ਲਈ ਸਾਰ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ, ਗੁਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਕੂ ਜਵੰਧਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀਲਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ