ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,   (ਨੀਰਜ)-  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਡੀ. ਸੀ. ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 
ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ 2.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ., ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ 180 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 180 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰਕਮ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।