ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 17 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਤੇਵਰ

Sunday, Oct 11, 2020 - 06:42 PM (IST)

ਜਲੰਧਰ (ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) : 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇਵਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਕੜ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੁਸੁਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਚਟਾਈ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੂੜ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਤੋੜਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਨੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਾ ਧੜਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੇਵਾ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਦਬਦਬਾ
ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੁਲ 191 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲ 191 ਮੈਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 170 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 15 ਹੋਰ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 185 ਮੈਬਰਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2011 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ 170 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 157 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਣ ਧਿਆਨ


Gurminder Singh

Content Editor

Related News