AQMC ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਆਈ 71 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 71 ਫੀਸਦ ਕਮੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਨ ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਇਕ੍ਰੋ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਈਂਧਨ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਕੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਨੌਟਿਆਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਬਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿੱਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।