ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੰਧਾਵਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਕ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੇਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ 'ਚ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।