ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲਕਾਂਡ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਹੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਬਾਤੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਨ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਰਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ। ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 'ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਚਿਤਾਓਂ ਪਰ ਲਗੇਂਗੇ ਹਰ ਬਰਸ ਮੇਲੇ, ਵਤਨ ਪਰ ਮਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਯਹੀ ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਂ ਹੋਗਾ...।'

ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲ ਕਾਂਡ
19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕੋਲ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 'ਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ਼ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ 'ਚ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲ 1650 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਮੁਕਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਕੁਲ 379 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 1919 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਲੇਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਾਗ 'ਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ 
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 1951 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ 13 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। 

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ : ਅਮਰਿੰਦਰ 
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀ ਸਨ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲਕਾਂਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਧਜਾਂਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਗੇ। 

ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਫੀਡਬੈਕ 
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਾਦਗਾਰ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤਕ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਯਾਦਗਾਰ 'ਚ ਬੰਦ ਪਏ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ, ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਆਦਿ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ : ਸਿੱਧੂ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਡ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।