ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼, ਕਿਹਾ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਅਨਜਾਣ) : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਭ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੰਦਲੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰਮਨਾਕ : ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਾਂਡ

ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 'ਸਿੱਖ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹਨ' ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਨੂੰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਨੇ 'ਨਾ-ਕਾਫੀ' ਅਤੇ 'ਤੁੱਛ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਾਇਣ' ਵਾਲੀ ਟਿਪਣੀ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਗਲਤ' ਨੂੰ 'ਗਲਤ' ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 27 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ

'ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਵਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਵਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੋ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੈਵਾਨੀਅਤ : ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ